बड़ी खबर – मोदी सरकार का बड़ा फैसला सबर्णो को मिलेगा आरक्षण, जानिए क्‍या होंगी लाभ की शर्तें?

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Upper Castes Reservation
Upper Castes Reservation

Upper Castes Reservation : 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने चुनाव से ठीक पहले फैसला लेते हुए, आर्थिक रूप से गरीब कमजोर सबर्णो को सरकारी नौकरियों और उच्‍च शिक्षा संस्‍थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण(Upper Castes Reservation) देने को मंजूरी दे दी है। खबरों के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैविनेट की बैठक के दौरान इस फैले पर मुहर लगाई गई है। इसी के साथ अब पुरे देश भर में दलित, पिछडो की भांति आर्थिक रूप से गरीब सवर्णो (Upper Castes Reservation) को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। मोदी सरकार का यह बड़ा फैसला लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सवर्णो के लिए तोहफा माना जा रहा है।

गरीब सवर्णो में कौन होगा आरक्षण का पात्र

मोदी सरकार के इस बड़े फैसले के बाद कयास लगाए जा रहे है। कि आरक्षण के लिए गरीब सवर्णो की पहचान कैसे होगी। इसके लिए बाकयदा सरकार ने एक पैमाना तय किया है। खबरों के मुताबिक गरीब सवर्णो को आर्थिक(Upper Castes Reservation) रूप में दिए जाने बाला आरक्षण आठ लाख से कम वार्षिक आमदनी वाले सवर्ण परिवारों को मिलेगा। इसके साथ ही घोषणा के अनुसार जिन परिवार के पास 1000 स्‍क्‍वायर फीट से छोटे मकान है, ऐसे परिवार को भी आरक्षण का लाभ मोदी सरकार देगी।

खबरों के मुताबिक मोदी सरकार के इस बड़े फैसले के बाद मौजूदा आरक्षण कोटे पर भी फर्क पड़ेगा। इसके लिए सरकार मौजूदा कोटे को 50% से बढ़ाकर 60 फीसद तक कर सकती है। आरक्षण के लाभार्थियों के आधार पर जिन परिवार के पास 5 एकड़ से कम ज़मीन होगी उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसी तरह अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र के भीतर यदि 100 गज से कम का और गैर-अधिसूचित क्षेत्र में 200 गज के आवासीय प्‍लॉट वालों को आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के रूप में चिन्हित किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस तबके के सवर्ण समुदाय को आरक्षण का लाभ मिलेगा।

आरक्षण के फॉर्मूले में बदलाव

खबरों के मुताबिक मोदी सरकार मौजूदा आरक्षण को बदल 50%+10 % का कर देगी। इसी फॉर्मूले के तहत मोदी सरकार आगामी संसद सत्र में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण(Upper Castes Reservation) देने संबंधी बिल पेश कर सकती है। इसी के तहत खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है, कि मोदी सरकार संविधान में संशोधन के लिए बिल ला सकती है। इसके तहत सभी धर्मो से संबंध रखने बाले सवर्णो को आर्थिक आरक्षण का लाभ मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दे, सरकार इसके लिए संविधान के अनुच्‍छेद 15 और 16 में संशोधन कर सकती है।

सरकार के फैसले का स्वागत

सरकार के इस बड़े फैसले का भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर स्वागत किया है। पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रिय प्रबक्ता शाहनवाज हुसैन के मुताबिक, गरीब सवर्णो को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और इसके लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सवर्णो के विकाश के लिए बेहतर बड़ा कदम उठाया है। पीएम मोदी की नीति सबका साथ सबका विकास ने सवर्णो को उनका हक़ दिया है।

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला एक बड़े मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है। इस फैसले के बाद सवर्णो को भी अन्य जातियों की तरह आरक्षण का लाभ मिलेगा। और भाजपा पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है।

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