जब तक आपका भाई और बेटा जिंदा है, आपकी झुग्गी को कोई नहीं हटा सकता: CM केजरीवाल

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हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में रेलवे लाइट से सटी 48 हजार झुग्गियों को हटाने का फैसला सुना इस पर रिपोर्ट मांगी थी। इधर, दिल्ली विधानसभा सत्र में मुखर होकर बोलते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवासियों से उनकी झुग्गी बचाने का वादा किया है।

सीएम ने कहा कि ‘मैं उन सभी 48 हजार झुग्गीवासियों से कहना चाहता हूं कि जब तक आपका बेटा और भाई जिंदा है एक भी झुग्गी नहीं हटाई जाएगी।’

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केजरीवाल ने सत्र में बोलते हुए आगे कहा ‘ जब तक एक-एक को पक्का मकान नहीं मिल जाएगा, तब तक झुग्गी सही सलामत रहेंगी, इसके लिए मुझे चाहे किसी के भी आगे गिड़गिड़ना पड़े, संघर्ष करना पड़े, लेकिन झुग्गी टूटने से पहले आपको मकान दिलाकर रहूंगा।’

सीएम केजरीवाल ने बताया कि केंद्र सरकार के पास डूसिब पॉलिसी, डूसिब ऐक्ट, स्पेशल प्रोविजन एक्ट और डूसिब प्रोटोकाल मिलाकर चार कानून हैं। इन चारों कानून के मुताबिक, झुग्गी हटाने से पहले पक्का मकान देने का प्रावधान है। केजरीवाल ने दिल्ली की पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 70 सालों से दिल्ली को लेकर ठीक योजनाएं नहीं बनाई गई।

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इधर, कोरोना के ताजा मामलों को देखते हुए सीएम ने कहा कि जब तक महामारी ठीक नहीं हो जाती तब तक झुग्गियों को लेकर कोई एक्शन नहीं लिया जाए। केजरीवाल ने इन इलाकों के कोरोना के हॉट स्पॉट होने की संभावना व्यक्त की। केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में झुग्गीवासियों की अहम भूमिका रही है।

सीएम सत्र में आगे बोले, ‘अगर दिल्ली के सभी नेता एक दिन के लिए काम बंद कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन झुग्गीवालों के काम बंद करने से दिल्ली रुक जाएगी। इसलिए झुग्गीवासियों की भूमिका पर गौर करने की जरूरत है। ऐसे में वे पक्के मकान के हकदार हैं और एक्ट के तहत उन्हें पांच किमी के दायरे में घर मुहैया कराया जाए और दिल्ली सरकार ने इसे पॉलिसी में शामिल किया है।’

Delhi Cm Arvind Kejriwal
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केजरीवाल ने यहां कुशल राजनेता की तरह बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार आपको पक्का मकान नहीं देती हैं तो दिल्ली सरकार आपको पक्का मकान देगी। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में झुग्गी हटाने पर भेजी याचिका पर बोलते हुए कहा कि इस पर शहरी विकास मंत्रालय, रेलवे और दिल्ली सरकार को मिलकर काम करने की जरुरत है। इस पर राजनीति करने से बचना चाहिए। क्रेडिट लेने की बजाय काम पर फोकस किया जाए।

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केजरीवाल यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि इसमें एक कंप्रीहैंसिव प्लानिंग की जरूरत है। उन्होंने बताया कि कोई झुग्गी इलाका क्लस्टर है तो उसके आस-पास की जमीन तलाशनी होगी। यह जमीन दिल्ली सरकार और डीडीए की भी हो सकती है। हो सकता है कि वह जमीन रेलवे की भी हो।

इसलिए जरूरी है कि सभी को साथ आए। अच्छी नियत के साथ ही इस काम को अंजाम दिया जा सकता है। इस पर मिल बैठकर समाधान निकालेंगे ताकि हमारे 48 हजार गरीब झुग्गीवासियों को छत मिल सके।

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